Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने मुकेश कुमार साव हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी तस्लीम खान की उम्रकैद की सजा को संशोधित कर दिया है। अदालत ने उसकी दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से बदलकर धारा 304 भाग-I के तहत कर दिया है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आरोपी की सजा को उसकी ओर से अब तक जेल में बिताई गई अवधि तक सीमित कर दिया। इस आदेश के बाद तस्लीम खान की तत्काल रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत जरूरी होने पर उसे रिहा नहीं किया जाएगा। मामला 3 जून 2014 का है, जब मुकेश कुमार साव अपने घर के आंगन में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान सोंस गांव निवासी तस्लीम खान, अफरोज खान और तस्लीम की पत्नी नगीना खातून उर्फ नगुआ वहां पहुंचे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, तीनों ने मुकेश के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप था कि तस्लीम ने उन्हें जमीन पर गिराकर पेट पर पैर से दबाव बनाया। इस घटना में मुकेश के पेट और पीठ में गंभीर दर्द हुआ तथा उन्हें पेशाब करने में परेशानी होने लगी। स्थानीय चिकित्सक ने उनकी हालत देखते हुए रांची ले जाने की सलाह दी। 4 जून 2014 को लिखित शिकायत मिलने के बाद चान्हो थाने में कांड संख्या 53/2014 दर्ज किया गया। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में धारा 341, 323, 324, 506 और 448 के साथ धारा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इलाज के दौरान 6 जून 2014 को मुकेश की मौत हो गई, जिसके बाद हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी गई।
रांची के अपर न्यायिक आयुक्त-V की अदालत ने सत्र विचारण संख्या 565/2014 में 12 जून 2017 को तस्लीम खान को हत्या का दोषी करार दिया था। इसके बाद 14 जून 2017 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद का प्रावधान किया गया था। वहीं, अफरोज खान और नगीना खातून को धारा 323 के तहत दोषी मानते हुए एक-एक साल की सजा दी गई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सभी संबंधित तथ्यों और दलीलों पर विचार करते हुए अपीलों की एक साथ सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने तस्लीम खान के मामले में हत्या के अपराध को धारा 304 भाग-I के तहत माना। रिकॉर्ड के अनुसार, वह लगभग 12 वर्षों तक हिरासत में रह चुका था। इसलिए उसकी सजा को पहले से भुगती गई अवधि के बराबर कर दिया गया। अफरोज खान और नगीना खातून की सजा में भी अदालत ने राहत दी। दोनों की एक साल की कैद घटाकर जेल में बिताई गई अवधि तक सीमित कर दी गई। रिकॉर्ड के मुताबिक, अफरोज लगभग नौ महीने और नगीना तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहे थे। अदालत ने दोनों को जमानत से संबंधित बंधपत्र की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया। इस तरह हाईकोर्ट ने आवश्यक संशोधनों के साथ दोनों आपराधिक अपीलों का निस्तारण कर दिया। साथ ही निचली अदालत का रिकॉर्ड तत्काल वापस भेजने का निर्देश दिया।
