झारखंड हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) के पदों पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने सुनील कुमार महतो की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत प्रतिनियुक्त एमवीआई अधिकारियों की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि ये अधिकारी झारखंड एमवीआई कैडर के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि प्रतिनियुक्त अधिकारियों के पास पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं नहीं हैं। सुनील कुमार महतो ने अदालत से इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने का आग्रह किया था। याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के समर्थन में वर्ष 2015 के एक पुराने आदेश का भी उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि निर्धारित योग्यता नहीं रखने वाले लोगों को एमवीआई के पद पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 के तहत संज्ञान लेने से रोकने की मांग भी की थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान क्वो-वारंटो की कानूनी व्यवस्था और नियुक्ति से जुड़े नियमों पर विचार किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद से हटाने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि उसकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध हुई है या वह निर्धारित योग्यता नहीं रखता।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश दस्तावेजों में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, जिससे प्रतिनियुक्त अधिकारियों की अयोग्यता साबित हो सके। केवल यह आधार पर्याप्त नहीं है कि कोई अधिकारी संबंधित कैडर का नियमित सदस्य नहीं है। कोर्ट ने माना कि नियमित नियुक्ति पूरी होने तक राज्य सरकार योग्य अधिकारियों को एमवीआई का प्रभार सौंप सकती है। ऐसी व्यवस्था को सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा नहीं माना जा सकता। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से बताया गया कि 15 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। बैठक में नियमित भर्ती पूरी होने तक योग्य व्यक्तियों को एमवीआई के रूप में प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। सरकार ने अदालत को बताया कि राज्य में एमवीआई के कुल 70 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 50 पद नियमित भर्ती के माध्यम से भरे जा चुके हैं।
हाईकोर्ट ने यह भी गौर किया कि प्रतिनियुक्त अधिकारी नियमित कैडर में नियुक्ति या स्थायी समायोजन की मांग नहीं कर रहे हैं। उनका कार्य केवल नियमित भर्ती पूरी होने तक वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जिम्मेदारी संभालना है। अदालत ने माना कि जब तक अधिकारियों की निर्धारित योग्यता पर सवाल साबित नहीं होता, तब तक सरकार के प्रशासनिक फैसले में हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता। इन तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद पीठ ने सुनील कुमार महतो की याचिका खारिज कर दी।
