रांची में 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) भर्ती परीक्षा से जुड़े सीआईडी केस नंबर 16/2026 में आरोपी मोहम्मद उस्मान को अदालत से राहत नहीं मिली है। एजेसी-1 योगेश कुमार की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सोनल तिवारी ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान उन्होंने अभियोजन पक्ष के आरोपों पर सवाल उठाए। बचाव पक्ष का कहना था कि किसी आरोपी को केवल दूसरे आरोपियों से कथित संबंध होने के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। इसी तरह किसी संस्थान से जुड़ाव भी अपने आप में अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिवक्ता ने अदालत से प्रत्येक आरोपी की भूमिका और उसके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों का अलग-अलग मूल्यांकन करने की बात कही। उन्होंने दलील दी कि मोहम्मद उस्मान के खिलाफ लगाए गए आरोपों को कानूनी रूप से प्रमाणित करना जरूरी है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें धारा 316(2), 316(5), 318(2), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 12(2) और 12(3) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। बचाव पक्ष ने कहा कि इन धाराओं के तहत अपराध साबित करने के लिए जरूरी कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा।
अधिवक्ता सोनल तिवारी ने दलील दी कि आपराधिक न्यासभंग का आरोप लगाने के लिए संपत्ति का न्यास या उस पर संबंधित व्यक्ति का नियंत्रण होना जरूरी है। इसके साथ ही उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किए जाने का आधार भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी के मामले में छल और बेईमान प्रलोभन साबित करना आवश्यक है। इसी तरह जालसाजी के आरोप के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने में आरोपी की भूमिका सामने आनी चाहिए। बचाव पक्ष ने आपराधिक षड्यंत्र के आरोप पर भी कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। उनका कहना था कि षड्यंत्र साबित करने के लिए साझा अवैध उद्देश्य के तहत सहमति या समझौते का आधार होना चाहिए। केवल किसी अन्य आरोपी से संपर्क या परिचय को आपराधिक साजिश का प्रमाण नहीं माना जा सकता। हालांकि, इन दलीलों के बावजूद अदालत ने मोहम्मद उस्मान की जमानत याचिका स्वीकार नहीं की और उसे खारिज कर दिया।
