चतरा शहर में करोड़ों रुपये की कीमत वाली करीब एक एकड़ 15 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री को लेकर विवाद गहरा गया है। पीड़ित राहुल देव और नीरज सिन्हा ने जमीन के दस्तावेजों में कथित जालसाजी और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भू-माफियाओं ने सरकारी कागजात में हेरफेर कर जमीन की खरीद-बिक्री का रास्ता तैयार किया। इस मामले में सब रजिस्ट्रार संतोष रजक, कथित खरीदार और विक्रेता सहित अन्य लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ क्रिमिनल रिट दाखिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, नगर परिषद की होल्डिंग रसीद में कथित बदलाव कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। इसके बाद संदिग्ध वंशावली और पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर एक ही दिन में सात जमीनों की रजिस्ट्री कराई गई। पीड़ितों का दावा है कि उन्होंने निबंधन कार्यालय को पहले ही लिखित शिकायत देकर संभावित गड़बड़ी की जानकारी दी थी। उनका आरोप है कि आपत्ति के बावजूद संबंधित दस्तावेजों पर रजिस्ट्री की मुहर लगा दी गई। पीड़ित पक्ष ने यह भी कहा कि सब रजिस्ट्रार ने उनका आपत्ति आवेदन स्वीकार करने के बजाय कथित तौर पर कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने रजिस्ट्री के दिन कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, फुटेज से उस दिन अधिकारियों के व्यवहार और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी मिल सकती है। सब रजिस्ट्रार संतोष रजक ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि दस्तावेजों की शुरुआती जांच ऑपरेटर करता है। वहीं ऑपरेटर विकास ने जांच की जिम्मेदारी प्रधान सहायक और रजिस्ट्रार की बताई है। दोनों के अलग-अलग बयानों से दस्तावेजों की जांच और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
शिकायत के अनुसार, विवादित होल्डिंग रसीद संख्या 269558611072025062417 पर अलग-अलग नाम और होल्डिंग नंबर दर्ज होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक दस्तावेज में यह रसीद सत्येंद्र कुमार सिन्हा के नाम पर 11 जुलाई 2025 को जारी दिखाई गई है। जबकि शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इसी रसीद संख्या पर वार्ड 20 की निवासी फूलवा देवी का नाम पहले से दर्ज है। दोनों दस्तावेजों में राजस्व राशि और राजस्व वर्ष समान होने की बात कही गई है। आरोप है कि फूलवा देवी के नाम वाली रसीद में बदलाव कर नाम और होल्डिंग संख्या के कुछ अंक बदल दिए गए। शिकायतकर्ताओं ने वंशावली जारी करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, वंशावली वार्ड छह के पार्षद दीपक कुमार वर्मा के लेटरहेड पर जारी की गई है। जबकि उनका दावा है कि संबंधित जमीन वार्ड छह में नहीं आती और विक्रेता सत्येंद्र कुमार सिन्हा भी वहां के निवासी नहीं हैं। प्रस्तुत होल्डिंग रसीद के वार्ड सात से संबंधित होने की बात भी शिकायत में कही गई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कथित रूप से गलत वंशावली के आधार पर पावर ऑफ अटॉर्नी और जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। बैंक भुगतान के विवरण को लेकर भी शिकायतकर्ताओं ने अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दो लाख रुपये से अधिक की जमीन की खरीद-बिक्री में भुगतान का पूरा विवरण दर्ज होना चाहिए। लेकिन कथित तौर पर रजिस्टर्ड दस्तावेज में केवल चेक संख्या लिखी गई है और बैंक खातों तथा रकम हस्तांतरण की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। राहुल देव और नीरज सिन्हा ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सीबीआई, ईडी और अन्य विभागों को शिकायत भेजी है। जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अपर समाहर्ता अरविंद कुमार के नेतृत्व में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। उपायुक्त रवि आनंद ने कहा है कि दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जमीन की बिक्री की रकम विक्रेता के खाते में नियमानुसार पहुंची या नहीं, इसकी भी जांच होगी। अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि सातों रजिस्ट्रियां किन दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के आधार पर की गईं।
