झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को अगले वित्तीय वर्ष में महंगाई का एक और झटका लग सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) वर्ष 2027-28 के लिए बिजली दरों में 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। इसके लिए निगम ने नई बिजली दरों से संबंधित टैरिफ पिटीशन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमानुसार, इस प्रस्ताव को 30 नवंबर 2026 तक झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष जमा करना है। हालांकि, निगम ने अभी तक प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी नहीं दी है। प्रस्तावित बढ़ोतरी के पीछे बिजली खरीद पर बढ़ता खर्च और पुरानी देनदारियां प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। निगम का कहना है कि बिजली खरीदने के लिए लगातार अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है। पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) के तहत होने वाले भुगतान का बोझ भी बढ़ रहा है। इसके अलावा पुराने वित्तीय बकाये और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत है। पुराने ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत और रखरखाव पर भी खर्च बढ़ रहा है। कई स्थानों पर नए ट्रांसफॉर्मर लगाने की आवश्यकता है। बिजली लाइनों को दुरुस्त करने और वितरण नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने के लिए भी निवेश करना होगा। निगम बिजली चोरी और लाइन लॉस कम करने की दिशा में भी काम करना चाहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत बताई गई है। इन्हीं खर्चों को आधार बनाकर निगम आयोग से बिजली दरों में 30 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि की मांग कर सकता है।
टैरिफ पिटीशन जमा होने के बाद झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग इसकी समीक्षा करेगा। आयोग को 31 मार्च 2027 तक नई बिजली दरों पर फैसला लेना है। इससे पहले प्रस्तावित टैरिफ को लेकर जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के साथ औद्योगिक संस्थान और सामाजिक संगठन भी हिस्सा ले सकेंगे। सभी पक्ष अपनी आपत्तियां और सुझाव आयोग के सामने रख पाएंगे। आयोग इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अंतिम बिजली दर निर्धारित करेगा। इसलिए फिलहाल 30 से 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। पिछले पांच वर्षों में भी राज्य में घरेलू बिजली की दरों में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में घरेलू बिजली की कीमत 5.75 रुपये से बढ़ाकर 6.30 रुपये प्रति यूनिट की गई थी। वर्ष 2023-24 में इसमें 35 पैसे की वृद्धि हुई और दर 6.65 रुपये हो गई। वर्ष 2024-25 में बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद 2025-26 में 20 पैसे बढ़ाकर दर 6.85 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई। वर्ष 2026-27 में फिर 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई और घरेलू बिजली की कीमत 7.40 रुपये प्रति यूनिट पहुंच गई। इस प्रकार पांच वर्षों में प्रति यूनिट बिजली 1.65 रुपये महंगी हो चुकी है। अब 2027-28 के लिए प्रस्तावित वृद्धि पर आयोग का फैसला उपभोक्ताओं के अगले बिजली बिल का बोझ तय करेगा।



