रांची के नामकुम अंचल से जुड़े एक मामले में तत्कालीन लिपिक दीपक कुमार को राहत नहीं मिली है। एसीबी की विशेष अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद दीपक कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामला नामकुम अंचल में दाखिल-खारिज वाद से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों के गायब होने का है। इस मामले में तत्कालीन सीआई मनोज कुमार दीक्षित को भी आरोपी बनाया गया है। तत्कालीन अंचल अधिकारी डॉ. श्वेता वर्मा का नाम भी आरोपियों में शामिल है। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। एसीबी ने इस प्रकरण में कांड संख्या 18/2026 दर्ज की है। दस्तावेज गायब होने के मामले में थॉमस साइमन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने मामले की जांच कराने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एसीबी को जांच का निर्देश दिया था। अदालत के आदेश के बाद एसीबी ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान एजेंसी ने संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों की पड़ताल की। एसीबी ने 26 अगस्त को इस मामले में जांच की कार्रवाई पूरी की थी।
मामले की शुरुआत नामकुम अंचल में दाखिल-खारिज से जुड़े दस्तावेजों के गायब होने की शिकायत से हुई थी। इसे लेकर थॉमस साइमन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसीबी को जांच करने का आदेश दिया था। इसके बाद 26 अगस्त को एसीबी ने मामले की जांच की थी। जांच के आधार पर एजेंसी ने कांड संख्या 18/2026 दर्ज की। इसमें तत्कालीन सीआई मनोज कुमार दीक्षित, लिपिक दीपक कुमार और तत्कालीन सीओ डॉ. श्वेता वर्मा समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। अब एसीबी की विशेष अदालत ने दीपक कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।



