नामकुम अंचल के तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर (CI) मनोज कुमार दीक्षित को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की विशेष अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं, इसी मामले में आरोपी लिपिक दीपक कुमार की जमानत याचिका पर अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। दीपक की जमानत पर फैसला 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। इस मामले में मनोज कुमार दीक्षित के अलावा तत्कालीन अंचल अधिकारी (CO) डॉ. श्वेता वर्मा और अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। एसीबी ने इस संबंध में कांड संख्या 18/2026 दर्ज की है। मामला नामकुम अंचल कार्यालय से दाखिल-खारिज वाद से जुड़े दस्तावेज गायब किए जाने का है। दस्तावेजों के गायब होने को लेकर थॉमस साइमन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में मामले की जांच कराने की मांग की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसीबी को जांच का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीबी ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान तत्कालीन सीआई मनोज कुमार दीक्षित, लिपिक दीपक कुमार और तत्कालीन सीओ डॉ. श्वेता वर्मा समेत अन्य लोगों की भूमिका सामने आई। इसके बाद संबंधित लोगों को मामले में आरोपी बनाया गया। अब मनोज कुमार दीक्षित की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें बरकरार हैं।
लिपिक दीपक कुमार की जमानत याचिका पर अदालत ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब 21 नवंबर को दीपक की जमानत पर फैसला आने की उम्मीद है। एसीबी की कार्रवाई के बाद यह मामला चर्चा में है। जांच का मुख्य आधार नामकुम अंचल से दाखिल-खारिज वाद के दस्तावेजों का गायब होना है। थॉमस साइमन की याचिका पर हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। इसी आदेश के बाद एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में तत्कालीन अंचल अधिकारियों और कार्यालय के कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। फिलहाल अदालत के फैसले के बाद मनोज कुमार दीक्षित को जमानत नहीं मिल सकी है। वहीं, दीपक कुमार की जमानत पर अगली सुनवाई के बजाय अब 21 नवंबर को आदेश सुनाया जाएगा। इस मामले में अदालत के अगले फैसले पर सबकी नजर बनी हुई है।



