रांची : झारखंड सरकार ने ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को राहत दी है। सरकार ने हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट में तैनात कुछ तकनीकी कर्मियों का मासिक मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। इस निर्णय से सीनियर प्रोग्रामर, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट प्रभावित होंगे। इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब पहले की तुलना में अधिक भुगतान किया जाएगा। सरकार का यह फैसला न्यायालयों में तकनीकी सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीनियर प्रोग्रामर का पद केवल झारखंड हाईकोर्ट में सृजित है। वहीं, सिस्टम ऑफिसर का पद राज्य के विभिन्न सिविल कोर्ट में कार्यरत है। सिस्टम ऑफिसरों के मानदेय में जिलों के आधार पर अंतर रखा गया है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में तैनात सिस्टम ऑफिसरों को हर महीने 74 हजार रुपये मिलेंगे। इन चार जिलों के अलावा अन्य जिलों में कार्यरत सिस्टम ऑफिसरों का मासिक मानदेय 71,700 रुपये निर्धारित किया गया है। इस तरह स्थान के आधार पर कर्मचारियों के भुगतान की अलग-अलग व्यवस्था की गयी है।
सिस्टम असिस्टेंट के मानदेय में भी बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में काम करने वाले सिस्टम असिस्टेंट को अब प्रतिमाह 55,700 रुपये मिलेंगे। वहीं, बाकी जिलों में तैनात कर्मचारियों को हर महीने 53,400 रुपये का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी चार प्रमुख जिलों और अन्य जिलों के बीच अंतर रखा है। ई-कोर्ट परियोजना के तहत इन कर्मचारियों की भूमिका न्यायालयों की तकनीकी व्यवस्था को संचालित करने में अहम है। सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट अदालतों में कंप्यूटर आधारित सेवाओं के संचालन में सहयोग करते हैं। सीनियर प्रोग्रामर की जिम्मेदारी भी तकनीकी कार्यों से जुड़ी होती है। मानदेय बढ़ने से संविदा कर्मियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से न्यायालयों में काम करने वाले तकनीकी कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।



