झारखंड हाईकोर्ट ने प्रयाग ग्रुप के मालिक वासुदेव बागची को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने फैसला सुनाया। वासुदेव बागची पर पूर्वोत्तर राज्यों में चिटफंड के नाम पर हजारों निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक, उन्होंने अधिक मुनाफे का लालच देकर लोगों से बड़ी रकम जमा कराई थी। इस मामले में करीब 2800 करोड़ रुपये की कथित ठगी का आरोप लगाया गया है। वासुदेव बागची फिलहाल कोलकाता जेल में बंद हैं। वह 29 नवंबर 2024 से जेल में हैं। प्रयाग ग्रुप के माध्यम से निवेशकों को बेहतर रिटर्न देने का भरोसा दिलाया गया था। इसके लिए अलग-अलग निवेश योजनाएं शुरू की गई थीं। इनमें मासिक आय योजना और क्लब सदस्यता प्रमाण पत्र शामिल थे। इन योजनाओं के जरिए निवेशकों से करोड़ों रुपये जुटाए गए थे। आरोप है कि जमा की गई रकम का बड़ा हिस्सा निवेशकों को वापस नहीं किया गया। बताया गया है कि करीब 700 करोड़ रुपये ही लौटाए गए थे। शेष राशि को लेकर निवेशकों ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से भी इस मामले में पक्ष रखा गया। ईडी की तरफ से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास अदालत में पेश हुए। उनके साथ अधिवक्ता सौरव कुमार ने भी पक्ष रखा। मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। इसके बाद वासुदेव बागची की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई। इस फैसले से उन्हें कानूनी राहत मिली है। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। प्रयाग ग्रुप पर पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर निवेशकों को ठगने का आरोप है। कंपनी ने कथित तौर पर अधिक लाभ का वादा करके लोगों का भरोसा जीता था। इसके बाद निवेश योजनाओं के नाम पर रकम जमा की गई थी। वासुदेव बागची के साथ उनके पुत्र पर भी इस प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप है। दोनों ने कथित तौर पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निवेश जुटाया था। मामले में कुल कथित ठगी की राशि 2800 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं, निवेशकों को लौटाई गई रकम लगभग 700 करोड़ रुपये बताई गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में वासुदेव बागची को जमानत मिल गई है।



