रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला में एक बच्ची के लापता होने से जुड़े मामले में 73 वर्षीय भुखली देवी को जमानत दे दी है। उन्हें भुखली उरांव और भुखली लकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अदालत की खंडपीठ ने उनकी क्रिमिनल अपील स्वीकार कर ली। इसके साथ ही गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश-I सह विशेष न्यायाधीश के 13 जुलाई 2026 के आदेश को रद्द कर दिया। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला एएचटीयू गुमला थाना कांड संख्या 03/2020 से संबंधित है। शिकायतकर्ता महिला का आरोप था कि भुखली देवी उसकी बेटी को धार्मिक अनुष्ठानों में मदद के लिए अपने साथ ले गई थीं। आरोप के अनुसार, बच्ची को करीब 15 दिनों तक अपने पास रखा गया था। जब मां अपनी बेटी को वापस लेने पहुंची, तो उसके साथ मारपीट की गई। उसे धमकी भी दी गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, 5 सितंबर 2018 को वह दोबारा बेटी को लेने गई, लेकिन बच्ची नहीं मिली। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अपील के दौरान भुखली देवी की ओर से अधिवक्ता ने उनकी अधिक उम्र और हिरासत में रहने की अवधि का हवाला दिया। अदालत को बताया गया कि वह 6 जून 2026 से जेल में बंद हैं। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि स्वतंत्र गवाहों के अनुसार बच्ची अपनी मां की पिटाई से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी। अदालत ने केस डायरी में दर्ज गवाहों के बयानों पर भी विचार किया।
हाईकोर्ट ने केस डायरी के पैरा 57, 58 और 59 में दर्ज गवाहों के बयान देखे। इन बयानों के अनुसार, बच्ची अपनी मां की मारपीट से परेशान होकर बुजुर्ग महिला के पास रहने लगी थी। गवाह बटिया लकड़ा और फूलमनी तिर्की ने भी इसी तरह की जानकारी दी थी। अदालत के सामने यह बात भी आई कि मामला संदेह के आधार पर दर्ज कराया गया था। हालांकि, सरकारी पक्ष की ओर से पेश एपीपी ने जमानत देने का विरोध किया। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद खंडपीठ ने भुखली देवी को राहत देने का फैसला किया। अदालत ने उनकी उम्र, हिरासत की अवधि और गवाहों के बयानों को जमानत का आधार माना। जमानत के लिए उन्हें 10 हजार रुपये का निजी मुचलका भरना होगा। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये के दो जमानतदार भी प्रस्तुत करने होंगे। यह प्रक्रिया गुमला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की संतुष्टि के अनुसार पूरी करनी होगी।



