रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर जांच तेज हो गई है। मामले की जांच कर रही झारखंड पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने अदालत में पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया है। इस चार्जशीट में 10 नए लोगों को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। CID थाना कांड संख्या 01/25 के तहत यह कार्रवाई की गई है। नए आरोपियों में झारखंड और बिहार के अलग-अलग जिलों के निवासी शामिल हैं। पूरक आरोप-पत्र में सुषमा कुमारी उर्फ सुषमा का नाम दर्ज किया गया है। इसके अलावा अक्षय तिवारी और अभय कुमार तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है। विजय कुमार तिवारी का नाम भी इस सूची में शामिल है। दीपक कुमार और आनंद कुमार सिंह को भी चार्जशीट में जगह दी गई है। समीर कुमार और सोमांश प्रकाश के खिलाफ भी आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। राहुल कुमार और उमेश कुमार राय को भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। इस तरह CID ने मामले में 10 नए लोगों की भूमिका को जांच के दायरे में शामिल किया है। इससे पहले परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही थी। अब जांच एजेंसी ने उनके सहयोगियों और अन्य संदिग्धों पर भी कार्रवाई की है।
JSSC-CGL परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने और सॉल्वर गैंग की सक्रियता की शिकायतें सामने आई थीं। इसके अलावा परीक्षा को अनुचित तरीकों से प्रभावित करने के आरोप भी लगे थे। इन शिकायतों के बाद मामले की जांच CID को सौंपी गई थी। जांच के दौरान एजेंसी ने कथित परीक्षा घोटाले से जुड़े नेटवर्क की जानकारी जुटाई। इसमें मुख्य आरोपियों के साथ उनके सहयोगियों की भूमिका भी खंगाली गई। CID ने उन लोगों की पहचान करने का प्रयास किया, जिन पर परीक्षा में गड़बड़ी कराने में मदद करने का संदेह है। जांच में कथित बिचौलियों और सिंडिकेट से जुड़े सदस्यों की भूमिका भी सामने आई। इसी आधार पर 10 लोगों को पूरक चार्जशीट में शामिल किया गया है। पूरक आरोप-पत्र दाखिल होने से मामले में आरोपितों की संख्या बढ़ गई है। साथ ही जांच का दायरा भी पहले से विस्तृत हुआ है। अब अदालत में चार्जशीट में दर्ज तथ्यों और साक्ष्यों की जांच होगी। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की वैधानिकता पर विचार किया जाएगा। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई अदालत की प्रक्रिया के अनुसार होगी। CID की जांच में सामने आए तथ्यों का अंतिम मूल्यांकन न्यायालय में किया जाएगा।
