झारखंड सरकार ने मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली यानी एचआरएमएस पोर्टल को अगले तीन सप्ताह के लिए फिर से खोल दिया है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारी तीन दिसंबर तक अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद पोर्टल पर संपत्ति विवरणी जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी। इस बार पोर्टल खुलने से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो पहले निर्धारित समय में अपनी जानकारी दर्ज नहीं कर पाए थे। राज्य सरकार के समूह घ के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी सेवक वर्ष 2025 की संपत्ति विवरणी भर सकेंगे। इसके लिए विभाग ने एचआरएमएस की आधिकारिक वेबसाइट https://hrms.jharkhand.gov.in उपलब्ध कराई है। इससे पहले पोर्टल एक जनवरी से 28 फरवरी तक खुला था। हालांकि, कुछ कारणों से कई कर्मचारी इस अवधि में अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं कर सके थे। इनमें झारखंड पुलिस के करीब 300 कर्मियों के अलावा राज्य सेवा के कई पदाधिकारी भी शामिल थे। संपत्ति विवरणी जमा नहीं होने के कारण इन कर्मचारियों की प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। नियमों के अनुसार, संपत्ति की जानकारी घोषित किए बिना उनकी पदोन्नति पर विचार करना संभव नहीं था। अब पोर्टल दोबारा खुलने से ऐसे कर्मचारियों को अपनी जानकारी दर्ज करने का अवसर मिलेगा। इससे उनके विभागीय कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने की उम्मीद है।
पोर्टल को दोबारा खुलवाने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पहल की थी। इस मामले में झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने सरकार और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया था। एसोसिएशन ने छूटे हुए पुलिसकर्मियों के लिए पोर्टल फिर से खोलने की मांग की थी। इसके बाद वित्त मंत्री ने कार्मिक सचिव से बातचीत कर मामले में हस्तक्षेप किया था। उन्होंने कार्मिक सचिव के रवैये पर भी सवाल उठाए थे। बाद में वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूरे मामले की समीक्षा करने का आग्रह किया था। पत्र में उन्होंने कहा था कि शासन और प्रशासन संवेदनशीलता से चलता है, हठधर्मिता से नहीं। उन्होंने मुख्य सचिव से यह जांचने को कहा था कि पोर्टल खोलने से प्रशासनिक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल असर पड़ेगा या नहीं। यदि कोई नुकसान नहीं है, तो इसे दोबारा खोलने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था। पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव सह कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनके अनुसार, इससे छूटे हुए कर्मचारियों को संपत्ति विवरणी जमा करने का अंतिम अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल खुलने से विभागीय कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होंगी। राकेश कुमार पांडेय ने इस निर्णय के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है।
