रिश्वत मामले में पूर्व डिप्टी कलेक्टर समेत दो बरी.

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 के रिश्वतखोरी मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने रांची के पूर्व डिप्टी कलेक्टर (राजस्व प्रमंडल) बिनोद कुमार झा और उनके कैशियर दिलीप कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इस फैसले के साथ ही दोनों की दोषसिद्धि और सजा का आदेश रद्द हो गया है। इससे पहले रांची की एसीबी विशेष अदालत ने दोनों को रिश्वत मामले में दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लोहरदगा के कैनाल रेवेन्यू अंचल में कार्यरत सर्किल ऑफिसर सुधीर कुमार ठाकुर 31 मार्च 2013 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी 7 लाख 89 हजार 103 रुपये की अनंतिम ग्रेच्युटी का भुगतान रांची के राजस्व प्रमंडल कार्यालय में लंबित था। आरोप था कि तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर बिनोद कुमार झा ने भुगतान के बदले रिश्वत मांगी थी। बताया गया था कि उन्होंने अपने कैशियर दिलीप कुमार के माध्यम से 20 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो यानी एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ट्रैप की योजना बनाई गई। 9 मई 2013 को शाम करीब पांच बजे एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने रांची के स्टेडियम रोड स्थित शालीमार मार्केट के पास दिलीप कुमार को पकड़ने का दावा किया। अभियोजन के मुताबिक, उसके हाथ से 20 हजार रुपये बरामद किए गए थे। यह भी कहा गया था कि हाथ धुलाने पर पानी गुलाबी हो गया था।

रांची की एसीबी विशेष अदालत ने 4 सितंबर 2018 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने बिनोद कुमार झा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं, दिलीप कुमार को धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत दो साल के सश्रम कारावास की सजा मिली थी। उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि, बचाव पक्ष ने रिश्वत मांगने के आरोपों को गलत बताया था। उनका कहना था कि दिलीप कुमार के पास से रुपये बरामद होने का दावा सही नहीं है। बचाव पक्ष ने ट्रैप की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी होने की बात कही थी। उनका तर्क था कि सेवानिवृत्त अधिकारी पर कर्ज की देनदारी के कारण ग्रेच्युटी भुगतान में देरी हुई थी। उन्होंने शिकायतकर्ता पर जांच में सहयोग नहीं करने और झूठा मामला दर्ज कराने का आरोप भी लगाया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि रिश्वतखोरी से संबंधित कानूनी धाराओं के जरूरी तत्व साबित नहीं हुए। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने गवाहों के बयान पर अनुमान के आधार पर भरोसा किया था। हाईकोर्ट के अनुसार, निचली अदालत के निष्कर्ष उपलब्ध रिकॉर्ड से आगे थे। मुकदमे के दौरान जब्त सामग्री और रासायनिक घोल की एसएफएसएल रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई थी। अदालत ने दोनों अपीलों को स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और सजा के आदेश निरस्त कर दिए। साथ ही जमानत पर चल रहे दोनों अपीलकर्ताओं के जमानत बांड और उनके जमानतदारों को मुक्त कर दिया गया।