झारखंड हाईकोर्ट ने जेईई मेन 2026 परीक्षा में कथित धांधली के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। जमानत पाने वालों में रविशंकर सिंह उर्फ रवि शंकर सिंह, साकिर अंसारी उर्फ साकिर और राजेश ठाकुर शामिल हैं। तीनों आरोपी रांची के ओरमांझी क्षेत्र के रहने वाले हैं। अदालत ने तीनों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया। इनके खिलाफ रामगढ़ थाने में कांड संख्या 69/2026 दर्ज किया गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के अलावा आईटी एक्ट और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 की धाराएं लगाई गई हैं। फिलहाल यह मामला रामगढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में लंबित है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जेईई मेन परीक्षा के आयोजन के लिए राधा गोविंद यूनिवर्सिटी स्थित केंद्र पर टीसीएस ने कंप्यूटर और अन्य उपकरण लगाए थे। आरोप है कि 29 मार्च 2026 को आरोपियों के कहने पर नौ कंप्यूटर मॉनिटर बदले गए थे। इसके साथ ही कुछ कंप्यूटरों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश की गई थी। आरोप था कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य कुछ परीक्षार्थियों को परीक्षा में अनुचित लाभ पहुंचाना था। राज्य सरकार ने अदालत में दावा किया कि इस काम में विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी भी शामिल था। सरकार के अनुसार, आरोपियों ने परीक्षार्थियों से इसके बदले बड़ी रकम भी ली थी। हालांकि, जांच के दौरान किसी ऐसे परीक्षार्थी की पहचान नहीं हो सकी, जिसे इस कथित गड़बड़ी से लाभ मिला हो।
बचाव पक्ष ने अदालत में आरोपियों की अलग-अलग दलीलें पेश कीं। रविशंकर सिंह की ओर से कहा गया कि वह घटना के दिन टीसीएस में काम करता था, लेकिन उसका अपराध से कोई संबंध नहीं था। उसने 4 मई 2026 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था और उसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है। साकिर अंसारी के वकील ने बताया कि वह घटना से करीब दो साल पहले ही टीसीएस की नौकरी छोड़ चुका था। घटना वाले दिन सुबह से उसके मोबाइल की लोकेशन नामकुम में थी और उसे 30 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया था। राजेश ठाकुर की ओर से दलील दी गई कि उसे मामले से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है और केवल मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर आरोप लगाया गया है। उसने 28 अप्रैल 2026 को आत्मसमर्पण किया था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि जांच में किसी लाभार्थी का पता नहीं चला है, इसलिए मामले को अधिकतम अपराध के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने भी स्वीकार किया कि किसी लाभार्थी परीक्षार्थी की पहचान नहीं हुई है। अदालत ने हिरासत की अवधि, जांच की स्थिति और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए जमानत मंजूर कर दी। कोर्ट ने तीनों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो-दो जमानतदार देने का निर्देश दिया। उन्हें चिकित्सकीय आपात स्थिति को छोड़कर मुकदमे की हर सुनवाई में उपस्थित रहना होगा।
