रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने 1992 के पॉलिटेक्निक उत्तर-पुस्तिका रिश्वत मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ तय किए गए आरोपों को रद्द कर दिया है। अदालत ने बद्री नारायण लाल (78), महेंद्र प्रसाद सिंह (79) और शिवदहिन प्रसाद सिंह (84) को इस मामले में आंशिक राहत दी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के संज्ञान आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने पूरी आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने की मांग भी खारिज कर दी। अब मामले को नए सिरे से आरोप तय करने के लिए निचली अदालत में भेज दिया गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करते समय संबंधित समय के कानून को ध्यान में रखना जरूरी है। यह मामला वर्ष 1992 में आदित्यपुर सरकारी पॉलिटेक्निक में उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से जुड़ा है। 6 जून 1992 को परीक्षा की कॉपियों की जांच के दौरान रिश्वत लेने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद संबंधित स्थान पर छापेमारी की गई थी। आरोप था कि परीक्षार्थियों से पैसे लेकर उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री मिलने का भी दावा किया गया था। इस घटना के बाद आदित्यपुर थाना में कांड संख्या 76/1992 दर्ज किया गया था। इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने वर्ष 2000 में मामले की चार्जशीट दाखिल की थी।
हालांकि, निचली अदालत ने 27 सितंबर 2023 को मामले में संज्ञान लिया था। इसके बाद 4 दिसंबर 2024 को तीनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इन पर भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7(ए) के तहत आरोप गठित किए गए थे। आरोपियों की ओर से दलील दी गई थी कि मूल स्वीकृति आदेश न्यायालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। सुनवाई के दौरान एफआईआर और संज्ञान आदेश में शामिल कानूनी धाराओं का भी मुद्दा उठा। इनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 का उल्लेख था। ये दोनों धाराएं बाद में पुराने कानूनों से हटाई जा चुकी थीं। हाईकोर्ट ने माना कि आरोप स्पष्ट थे और इससे आरोपियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालत को मामले की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। हालांकि, घटना के समय लागू कानून 1988 का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम था। ऐसे में वर्ष 2018 के संशोधित कानून के आधार पर आरोप तय करना कानूनी रूप से उचित नहीं है। इसलिए पहले से तय आरोपों को निरस्त कर दिया गया। अब निचली अदालत 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत नए सिरे से आरोप तय करेगी। हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 दिसंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे निचली अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने सभी पक्षों से कार्यवाही में सहयोग करने को कहा है ताकि करीब 34 साल पुराने मामले का जल्द निपटारा हो सके। इस तरह हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।
