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झारखंड की नौ लौह अयस्क खदानें लंबे समय से बंद.

पट्टे रद्द कर दोबारा नीलामी कराने की तैयारी.

झारखंड में स्वीकृत 15 लौह अयस्क खनन पट्टों में से नौ फिलहाल बंद पड़े हैं। इसका मतलब है कि राज्य की 60 प्रतिशत स्वीकृत खदानों में अभी खनन कार्य नहीं हो रहा है। इन खदानों के बंद रहने से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही, औद्योगिक गतिविधियों और स्थानीय रोजगार पर भी इसका असर पड़ रहा है। अब खान एवं भूतत्व विभाग ने निष्क्रिय खनन पट्टों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। विभाग ऐसे पट्टाधारियों की भूमिका की समीक्षा करेगा, जिन्होंने जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद भी खनन शुरू नहीं किया है। इनमें भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) और वन स्वीकृति (FC) प्राप्त करने वाले पट्टाधारी भी शामिल हैं। विभाग का मानना है कि जरूरी अनुमति मिलने के बावजूद खदानों को बंद रखना राज्य के हित में नहीं है। ऐसे पट्टों को नियमों के तहत रद्द करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद संबंधित खनन क्षेत्रों की दोबारा नीलामी कराई जा सकती है। खासतौर पर MMDR संशोधन अधिनियम, 2025 लागू होने से पहले आवंटित निष्क्रिय पट्टों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य खनिज संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में इस समस्या का असर सबसे अधिक देखा जा रहा है। यहां लौह अयस्क के कई बड़े खनन पट्टे लंबे समय से बंद हैं। खदानों के बंद रहने से उत्पादन और खनिज की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं।

खान विभाग के अनुसार, बंद खदानों के पीछे अलग-अलग कारण हैं। कई पट्टे नियम 12(1)(gg) के तहत कार्रवाई या समीक्षा के दायरे में हैं। कुछ खदानों में नो-माइनिंग जोन (MPSM) से संबंधित समस्याएं हैं। वहीं, कई जगह पर्यावरणीय और वन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण खनन शुरू नहीं हो सका है। कुछ खदानों की लीज अवधि भी समाप्त हो चुकी है। इससे राज्य के उपलब्ध खनिज संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। घाटकुड़ी, नोवामुंडी और मेरलगड़ा जैसे प्रमुख खनन क्षेत्रों में भी कई पट्टे निष्क्रिय हैं। इन खदान परिसरों में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क जमा है। आंकड़ों के अनुसार, आठ प्रमुख खनन पट्टों में लगभग 8.27 लाख टन लौह अयस्क का भंडार मौजूद है। यह खनिज बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण सरकार को रॉयल्टी और नीलामी प्रीमियम के रूप में मिलने वाली संभावित राशि का नुकसान हो रहा है। खनन बंद रहने से परिवहन और खनिज प्रसंस्करण से जुड़ी गतिविधियां भी प्रभावित हैं। स्थानीय उद्योगों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। विभाग अब पुराने और निष्क्रिय पट्टों की स्थिति की जांच करेगा। जिन पट्टाधारियों के पास खनन शुरू करने की क्षमता और जरूरी अवसर उपलब्ध हैं, उनके मामलों में विशेष समीक्षा होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पट्टे रद्द किए जा सकते हैं। इसके बाद संबंधित खनन ब्लॉकों की नई नीलामी कराई जाएगी।

 

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