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झारखंड के 1858 हवलदारों की अंतिम वरीयता सूची जारी.

पुलिस मुख्यालय ने वेबसाइट पर अपलोड की सूची.

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सशस्त्र पुलिस संवर्ग के 1858 हवलदारों की अंतिम राज्य वरीयता सूची जारी कर दी है। इस संबंध में डीआईजी जैप कार्यालय की ओर से आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। सूची प्रकाशित होने के बाद संबंधित हवलदारों को अपनी राज्य स्तरीय वरीयता जानने का अवसर मिल गया है। अब सभी संबंधित कर्मी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और स्थान देख सकते हैं। इससे पहले पुलिस मुख्यालय ने औपबंधिक राज्य वरीयता सूची प्रकाशित की थी। उस सूची के आधार पर संबंधित अधिकारियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। इसमें विभिन्न वाहिनियों के समादेष्टाओं के अलावा जिलों के एसएसपी और एसपी को भी जानकारी भेजी गई थी। अधिकारियों से सूची की जांच कर अपनी आपत्ति या अनापत्ति देने को कहा गया था। इस प्रक्रिया का उद्देश्य वरीयता सूची को सही और पारदर्शी बनाना था। प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के लिए वरीयता आपत्ति निराकरण समिति का गठन किया गया था। समिति ने सभी प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच की। इसके बाद 12 नवंबर 2026 को विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में सूची से संबंधित आपत्तियों पर विस्तार से विचार किया गया। समिति ने नियमों के अनुसार सभी मामलों का निपटारा किया। इसके बाद 1858 हवलदारों की अंतिम राज्य वरीयता सूची तैयार की गई।

अंतिम सूची को डेटा सेंटर, झारखंड, रांची के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इससे संबंधित हवलदार अब अपनी वरीयता की स्थिति देख सकेंगे। पुलिस मुख्यालय की इस प्रक्रिया से औपबंधिक सूची को लेकर उठाई गई आपत्तियों का समाधान किया गया है। अंतिम सूची जारी होने के बाद राज्य स्तर पर हवलदारों की वरीयता स्पष्ट हो गई है। डीआईजी जैप कार्यालय द्वारा जारी पत्र में इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई है। संबंधित कर्मियों के लिए यह सूची महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे उन्हें अपनी राज्य स्तरीय स्थिति की जानकारी मिलेगी। सूची में कुल 1858 हवलदारों को शामिल किया गया है। इसके प्रकाशन से पहले निर्धारित प्रक्रिया पूरी की गई। संबंधित अधिकारियों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था। समिति ने प्राप्त दस्तावेजों और प्रतिवेदनों के आधार पर निर्णय लिया। सभी आपत्तियों के निराकरण के बाद ही अंतिम सूची जारी की गई। अब हवलदार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसका अवलोकन कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय ने सूची को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है।

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