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रिम्स की 93.98 एकड़ जमीन का म्यूटेशन अब भी लंबित.

3000 पन्नों के पुराने दस्तावेजों की जांच शुरू, अंचल कार्यालय में हो रहा रिकॉर्ड का मिलान.

रांची : राजधानी स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। संस्थान के लिए वर्ष 1960 में कुल 262.76 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसमें से 168.78 एकड़ जमीन का म्यूटेशन कराया जा चुका है। हालांकि, बाकी 93.98 एकड़ जमीन का दाखिल-खारिज अब भी लंबित है। इसकी मुख्य वजह जमीन के मालिकाना हक से जुड़े पुराने दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं होना है। इस समस्या के समाधान के लिए रिम्स प्रबंधन ने नयी पहल की है। जिला भू-अर्जन कार्यालय से मिले करीब 3000 पन्नों के पुराने अभिलेख बड़गाईं अंचल कार्यालय को सौंपे गये हैं। फिलहाल इन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अधिकारियों की टीम पुराने अभिलेखों में दर्ज खाता और प्लॉट नंबरों का मौजूदा रिकॉर्ड से मिलान कर रही है। कुछ जमीन के दस्तावेजों में दर्ज विवरण और वास्तविक भूखंड के बीच अंतर भी सामने आया है। कहीं अधिग्रहित जमीन का हिस्सा स्पष्ट नहीं है, तो कहीं पुराने रिकॉर्ड को समझने में परेशानी हो रही है। ऐसे में प्रत्येक मौजा की जमीन की सही पहचान करना चुनौती बना हुआ है। अंचल कार्यालय की जांच पूरी होने के बाद ही बाकी जमीन के म्यूटेशन पर निर्णय लिया जा सकेगा। रिम्स प्रबंधन को उम्मीद है कि पुराने दस्तावेजों के सत्यापन से वर्षों पुरानी समस्या का समाधान निकल सकता है।

जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी का पता रिम्स प्रबंधन को वर्ष 2022 में चला था। इसके बाद तत्कालीन संपदा पदाधिकारी डॉ. शमीम हैदर और एडीए सीमा सिंह को संबंधित दस्तावेज जुटाने की जिम्मेदारी दी गयी थी। लगातार प्रयास के बाद 168.78 एकड़ जमीन के अभिलेख प्राप्त हुए और वर्ष 2024 में उसका म्यूटेशन कराया गया। शेष जमीन के दस्तावेज नहीं मिलने से प्रक्रिया अधूरी रह गयी। इस प्रशासनिक लापरवाही का फायदा उठाकर जमीन की अवैध खरीद-बिक्री किये जाने का आरोप भी सामने आया। आरोप है कि जमीन कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से रिम्स की करीब 10 एकड़ कीमती जमीन पर कब्जा कर उसकी बिक्री की गयी। बताया जाता है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वहां बहुमंजिला इमारतें बनायी गयीं। बाद में इन इमारतों के फ्लैट भी खरीदारों को बेच दिये गये। मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अदालत ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कर रहा है। अब रिम्स प्रबंधन की प्राथमिकता बची हुई जमीन का कानूनी रिकॉर्ड दुरुस्त कराना है।

 

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