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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर अगले सप्ताह सुनवाई.

हाईकोर्ट ने सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया की समय सीमा मांगी.

रांची। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सूचना आयोग को पूरी तरह कार्यशील बनाने और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले पर अगले सप्ताह गुरुवार को सुनवाई होगी। अदालत ने सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा बताने को कहा है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता रोहितश्व रॉय ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पूजा अवकाश के कारण सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित शपथ पत्र जल्द ही अदालत में जमा कर दिया जाएगा। इससे पहले हुई सुनवाई में भी महाधिवक्ता ने नियुक्ति के मुद्दे पर सरकार की स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने बताया था कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार के स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। इस पर अदालत ने सरकार से नियुक्ति पूरी होने की संभावित तारीख पूछी थी। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया था। अब अगली सुनवाई में सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया की समय सीमा बतानी होगी। इस मामले में अदालत पहले भी आयोग की निष्क्रियता पर चिंता जता चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा था कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली रहने के कारण आयोग अपना काम नहीं कर पा रहा है। अदालत ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया था।

पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने आयोग की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि आयोग में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है। इन अधिकारियों को वेतन भी दिया जा रहा है। इसके बावजूद मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने से आयोग निष्क्रिय बना हुआ है। अदालत ने टिप्पणी की थी कि अधिकारियों के पास काम नहीं होना व्यवस्था की गंभीर समस्या है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव की ओर से दिए गए पुराने आश्वासनों का भी उल्लेख किया था। मुख्य सचिव ने 29 जनवरी और 20 अगस्त 2026 के आदेशों में शपथपूर्वक आयोग को चालू करने का भरोसा दिया था। हालांकि, अदालत के अनुसार यह आश्वासन अब तक पूरा नहीं हुआ है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि अदालत में दिया गया वचन निभाना जरूरी है। ऐसा नहीं करना कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जा सकता है। उस समय महाधिवक्ता ने मुख्य सूचना आयुक्त का पद भरने की प्रक्रिया को सक्रिय विचाराधीन बताया था। उन्होंने सरकार को और समय देने का अनुरोध किया था। अब मामले की अगली सुनवाई में सरकार को अपनी प्रगति और समय सीमा के बारे में जानकारी देनी होगी।

 

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