Ranchi News: प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को 103 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती दी है। सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई। अदालत ने बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT), मेसरा को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने संस्थान से आठ बिंदुओं पर पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। यह रिपोर्ट अदालत के 6 अगस्त 2026 के आदेश के अनुरूप मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, शुभम मिश्रा और शेखर प्रसाद गुप्ता ने पक्ष रखा। उनके साथ अन्य अधिवक्ताओं ने भी अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। पिछली सुनवाई के दौरान BIT मेसरा की समिति ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से संबंधित रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपी थी। इसके बाद जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने रिपोर्ट को सही बताया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि रिपोर्ट में कोई तकनीकी गलती या विसंगति नहीं है। आयोग की ओर से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह उचित बताया गया था। हालांकि, अभ्यर्थियों की ओर से आठ निर्धारित बिंदुओं पर अलग से जांच कराने का अनुरोध किया गया। उनका कहना था कि मामले के सभी तकनीकी पहलुओं की स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए।
अदालत ने अभ्यर्थियों की मांग पर BIT मेसरा से पूरक रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने संस्थान को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की तकनीकी जांच कराने को कहा था। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया गया था। इस समिति को पूरी प्रक्रिया का विशेषज्ञ स्तर पर मूल्यांकन करना है। मामले में याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। उनका दावा है कि उनसे कम अंक पाने वाले कुछ अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। अभ्यर्थियों के अनुसार, जेएसएससी के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के कारण उनके प्राप्तांकों में कमी आई। इसी वजह से उनकी चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई और वे नियुक्ति की दौड़ से बाहर हो गए। अब अदालत के निर्देश पर BIT मेसरा की पूरक रिपोर्ट इस विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रिपोर्ट मिलने के बाद नॉर्मलाइजेशन से जुड़े तकनीकी सवालों पर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। फिलहाल अभ्यर्थियों को मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई का इंतजार है।



