झारखंड विधानसभा रविवार को अपना 26वां स्थापना दिवस मना रही है। राज्य में पहली बार विधानसभा की कार्यवाही 22 नवंबर 2000 को शुरू हुई थी। तब से यह सदन झारखंड की राजनीति के कई महत्वपूर्ण दौर का गवाह रहा है। इन वर्षों में यहां सरकारें बनीं और बदलीं, राजनीतिक संघर्ष हुए तथा कई अहम फैसले लिये गये। विधानसभा ने राज्य के छह कार्यकालों का सफर देखा है। अलग राज्य बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि विधानसभा स्थानीय समस्याओं और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देगी। आदिवासी अधिकार, विस्थापन, जल-जंगल-जमीन और रोजगार जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिये जाने की अपेक्षा थी। हालांकि, समय के साथ सदन की चर्चा विधायी कामकाज के अलावा राजनीतिक विवादों को लेकर भी होने लगी। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर हुआ था। इसके बाद बिहार विधानसभा में झारखंड क्षेत्र से चुने गये विधायकों के आधार पर पहली झारखंड विधानसभा बनी। 22 नवंबर को इंदर सिंह नामधारी ने विधानसभा अध्यक्ष पद की शपथ ली और सदन की पहली बैठक हुई। इसी दिन को विधानसभा के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य में पहला विधानसभा चुनाव वर्ष 2005 में कराया गया था। इस कारण शुरुआती पांच वर्षों तक विधानसभा में बिहार से आये जनप्रतिनिधि ही सदस्य रहे। 26 वर्षों के दौरान राज्य की सत्ता में लगातार राजनीतिक बदलाव देखने को मिले। 81 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। अब तक किसी भी राजनीतिक दल को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसके चलते राज्य में गठबंधन की राजनीति और बहुमत जुटाने की कोशिशें लगातार चर्चा में रही हैं।
कई बार विश्वास मत के दौरान विधायकों की संख्या ने सरकार का भविष्य तय किया। राजनीतिक दलों के बीच मतभेद के कारण सत्ता के समीकरण भी बदलते रहे। निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा का मुख्यमंत्री बनना राज्य की राजनीति की एक खास घटना रही। झारखंड में तीन बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। वहीं, रघुवर दास का पांच साल का कार्यकाल राज्य के राजनीतिक इतिहास में अलग स्थान रखता है। विधानसभा की प्रतिष्ठा को लेकर सचिवालय में हुई नियुक्तियां भी विवादों का कारण बनीं। अलग-अलग अध्यक्षों के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर पक्षपात और नियमों की अनदेखी के आरोप लगे। इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में हुई 274 नियुक्तियां जांच के दायरे में आईं। आलमगीर आलम के कार्यकाल की 324 नियुक्तियों पर भी सवाल उठे। इस तरह कुल 598 नियुक्तियों को लेकर जांच और विवाद की स्थिति बनी। जांच आयोग की रिपोर्ट में उत्तर पुस्तिकाओं, प्राप्तांकों और चयन प्रक्रिया से जुड़ी कथित गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। नियुक्तियों के विवाद ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी बहस छेड़ दी। विधानसभा के कामकाज को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, पांचवीं विधानसभा ने 2020 से 2024 के बीच कुल 118 बैठक दिवस पूरे किये। इस अवधि में सदन सालाना औसतन 24 दिन ही चला। एक बैठक की औसत अवधि करीब चार घंटे दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2005 के बाद से विधानसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव भी नहीं हुआ है। यह स्थिति सदन की संस्थागत परंपराओं और प्रक्रियाओं को लेकर सवाल खड़े करती है। विधानसभा के सामने आदिवासी अधिकार, पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून और वनाधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं। विस्थापन, खनन, स्थानीय नियोजन नीति, शिक्षा और बेरोजगारी भी राज्य के प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। इन विषयों पर लिये गये फैसलों का असर बड़ी आबादी के जीवन पर पड़ता है। इसलिए सदन की जिम्मेदारी कानून पारित करने तक सीमित नहीं है। उसे यह भी देखना होता है कि सरकारी योजनाओं और कानूनों का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। विपक्ष की भूमिका भी सरकार से जवाब मांगने और जनहित के मुद्दे उठाने में अहम है। 26वें स्थापना दिवस पर विधानसभा के सामने नियमित बैठकें आयोजित करने और गंभीर चर्चा को बढ़ावा देने की चुनौती है। विधायकों की भागीदारी बढ़ाने तथा नियुक्तियों से जुड़े विवादों का पारदर्शी समाधान करने की जरूरत भी बनी हुई है। सदन की वास्तविक भूमिका इस बात से तय होगी कि वह जनता की समस्याओं को कितनी गंभीरता से उठाता है।



