रांची में झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य गठन के संघर्ष में योगदान देने वाले नेताओं को याद किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में कई महान नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस आंदोलन के पीछे नेताओं का लंबा संघर्ष और दूरदर्शी सोच शामिल थी। मंत्री ने विशेष रूप से दिशोम गुरु शिबू सोरेन के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के प्रयासों को भी महत्वपूर्ण बताया। सोनिया गांधी और राजीव गांधी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने झारखंड राज्य के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अलग राज्य का सपना पूरा करने के लिए अनेक लोगों ने लगातार प्रयास किए थे। उनके संघर्ष और राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण झारखंड को अपनी अलग पहचान मिली। समारोह में उन्होंने उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुने गए निरल पूर्ति को बधाई दी। मंत्री ने कहा कि निरल पूर्ति अपने व्यवहार और कार्यशैली से जनप्रतिनिधियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनमें ईमानदारी, मेहनत, प्रभावशाली विचार और जवाबदेही जैसे गुण मौजूद हैं। अन्य विधायकों को भी उनके कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का आचरण लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना प्रत्येक विधायक का दायित्व है।
मंत्री ने विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल विधायिका के सक्रिय रहने से संसदीय व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। इसके लिए कार्यपालिका को भी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करना होगा। विधायकों की ओर से सदन में पूछे जाने वाले सवालों का समय पर जवाब मिलना चाहिए। उनके प्रस्तावों पर भी निर्धारित समय के भीतर उचित कार्रवाई होनी जरूरी है। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक-दूसरे की सहयोगी हैं। दोनों संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय से ही विकास योजनाओं को गति मिल सकती है। सरकार और जनप्रतिनिधियों को मिलकर राज्य की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आपसी सहयोग और जवाबदेही से झारखंड विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने राज्य गठन के इतिहास के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं की जिम्मेदारी को भी महत्वपूर्ण बताया।



