बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर 24 फरवरी को सुनवाई.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले की सुनवाई स्पेशल एनआईए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती है।

दिल्ली हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के एक फैसले को स्पष्ट किया है, जिसमें एमपी/एमएलए कोर्ट को सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया था। इसके बाद स्पेशल एनआईए कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई कर सकता है।

2019 में एनआईए ने इंजीनियर राशिद को आतंकी फंडिंग केस में गिरफ्तार किया था। वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। एनआईए ने उन पर अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (10 फरवरी) को उन्हें दो दिन की कस्टडी परोल (11 और 13 फरवरी) पर संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति दी थी। संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा।