झारखंड के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB ) ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व OSD (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) गोपाल जी तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से अनुमति मांगी है। यह ACB का डेढ़ साल के भीतर तीसरा रिमाइंडर है।
डेढ़ साल पहले ACB की प्रारंभिक जांच में गोपालजी तिवारी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप की पुष्टि हुई थी। इसके बाद ACB ने मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग से प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। गोपाल जी तिवारी पर पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक 21.55 करोड़ रुपये अर्जित करने और काली कमाई को जमीन व फ्लैट में निवेश करने का आरोप था।
मुख्यमंत्री के आदेश पर ही ACB ने की थी प्रारंभिक जांच
वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री के आदेश पर ही ACB ने गोपाल जी तिवारी के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी। तिवारी को उनके पद से हटाते हुए मुख्यमंत्री ने उन पर लगे आरोपों की जांच के आदेश दिए थे। गोपाल जी तिवारी वर्तमान में पथ निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उनके विरुद्ध मुख्यमंत्री के आदेश पर ही 29 जुलाई 2020 को ACB ने पीई दर्ज की थी। शिकायतकर्ता अधिवक्ता राजीव तिवारी ने मुख्यमंत्री को आवेदन देकर आरोप लगाया था कि गोपाल जी तिवारी के बेटे नीलाभ तिवारी की कंपनी मेसर्स किंग्सले डेवलपर में भ्रष्टाचार से अर्जित धन को निवेश किया गया है। इस कंपनी का दफ्तर अशोक नगर में है।
ACB ने कंपनी के बैंक खाते व गोपाल जी तिवारी के बैंक खाते की भी पड़ताल की थी। हर जगह भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई थी। मंत्रिमंडल निगरानी को की गई अनुशंसा में ACB ने लिखा है कि CM के पूर्व ओएसडी गोपाल जी तिवारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं, इसलिए प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी जाए।
Source : Dainik Bhaskar
