संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया.

यह कार्यक्रम संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया।

मुख्य बातें:

1. समारोह का आयोजन:
   • यह आयोजन संविधान दिवस (संविधान दिवस) के अवसर पर हुआ।
   • उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला समेत कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे।
2. राष्ट्रपति का संबोधन:
   • राष्ट्रपति ने संविधान को ‘जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज’ बताया।
   • उन्होंने कहा कि संविधान ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया है।
   • “महिलाओं के आरक्षण का कानून हमारे लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण का नया युग शुरू करता है,” उन्होंने कहा।
3. महत्वपूर्ण कदम:
   • संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का विमोचन।
   • प्रस्तावना (प्रीएंबल) का औपचारिक पठन किया गया।
   • राष्ट्रपति ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी अनावरण किया।
4. उपराष्ट्रपति का संबोधन:
   • उपराष्ट्रपति ने संविधान के मूल्यों को बनाए रखने पर जोर दिया।
   • उन्होंने 1975-77 की आपातकाल अवधि को ‘सबसे अंधकारमय दौर’ बताया।
   • उपराष्ट्रपति ने 25 जून को आपातकाल की याद में वार्षिक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा।
5. लोकसभा अध्यक्ष का योगदान:
   • ओम बिड़ला ने संविधान सभा की गरिमामय बहसों को संसद में बनाए रखने की अपील की।
   • उन्होंने संसद की भूमिका को सामाजिक और आर्थिक बदलाव का वाहक बताया।

संविधान का महत्व:

भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समानता आधारित ढांचे का आधार है।