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केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना की अंतिम तिथि 30 सितंबर बढ़ाई।

इस विस्तार से पात्र कर्मचारियों को निर्णय लेने के लिए अधिक समय मिलेगा।

एकीकृत पेंशन योजना उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के दायरे में आते हैं और जो इस योजना का विकल्प चुनते हैं। यह योजना कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति योजना के लिए एक नया विकल्प प्रदान करती है, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता मिल सके। पहले यह कट-ऑफ डेट अलग थी, लेकिन कर्मचारियों की सुविधा और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ उठाने का अवसर देने के लिए इसे बढ़ाया गया है।

यह कदम सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे कर्मचारियों को योजना के प्रावधानों को समझने, वित्तीय सलाह लेने और सोच-समझकर निर्णय लेने का पर्याप्त समय मिलेगा। सरकार ने सभी पात्र कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे इस विस्तारित अवधि का लाभ उठाएं और यदि वे चाहें तो एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनें।

 

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