झारखंड के आठ लाख गरीबों को दशहरा का बड़ा तोहफा, मिलेगा 3 कमरे का ‘अबुआ’ आवास

झारखंड सरकार ने राज्य के आठ लाख गरीबों को दशहरा का बड़ा तोहफा दिया है। हेमत सोरेन सरकार ने राज्य के आठ लाख से अधिक परिवारों को तीन कमरे का ‘अबुआ आवास’ देने का निर्णय लिया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार ने झारखंड के इन गरीबों को आवास देने से इनकार कर दिया था। अब झारखंड सरकार अपने खर्चे पर इन आठ लाख गरीब परिवारों को आवास देने का निर्णय लिया हे। इसके तहत प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में 02 लाख, 2024-25 में 03 लाख 50 हजार एवं 2025-26 में 02 लाख 50 हजार पक्का आवास का निर्माण किया जाएगा। 16 हजार 320 करोड़ रुपए की लागत से तीन चरणों में आवास का निर्माण होगा।

ऐसा होगा अबुआ आवास

अबुआ आवास योजना के अंतर्गत तीन कमरों का पक्का मकान और रसोई घर बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्गमीटर होगा। योजना अंतर्गत तीन कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर का प्रावधान किया गया है। योग्य लाभुकों के लिए योजना के तहत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि बढ़ाकर दो लाख रुपए करने का प्रावधान हुआ है। साथ ही, लाभार्थी को मनरेगा अंतर्गत अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान मजदूरी (समय समय पर संशोधित) दर पर अधिकतम 95 अकुशल मानव दिवस के समतुल्य आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण के लिए प्राप्त होगा।

इनको मिलेगा लाभ

योजना का लाभ कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवासविहीन,निराश्रित परिवार और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवार को ज्यादा छुट्टी मिली है। प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की ओर से संचालित आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना या इंदिरा आवास योजना आवास का लाभ नहीं दिया गया, उन्हें नहीं मिलेगा। उपर्युक्त पात्रता मापदंड के अनुसार लाभार्थी की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा में तैयार की जाएगी।