#ConstitutionalLaw
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Jharkhand
पेसा कानून पर टिकी निगाहें कैबिनेट बैठक आज.
23 दिसंबर को झारखंड की राजनीति और प्रशासन की दिशा तय हो सकती है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में…
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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट को 158 सिविल जजों की नियुक्ति की दी अनुमति.
इससे पहले राज्य सरकार ने कुछ तकनीकी कारणों से इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने…
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सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए अधिनियम के तहत 90 दिन की समय सीमा से अधिक अपील की अनुमति दी.
इस फैसले से अब एनआईए अधिनियम के तहत होने वाले मामलों में अपील दायर करने की समय सीमा को लेकर…
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