23 दिसंबर को झारखंड की राजनीति और प्रशासन की दिशा तय हो सकती है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। यह बैठक अपराह्न तीन बजे शुरू होगी। बैठक में पेसा कानून पर चर्चा होने की संभावना है। इस कानून को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। आदिवासी समाज की उम्मीदें इस बैठक से जुड़ी हैं।
इसी दिन पेसा कानून को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में अदालत ने सरकार को समयसीमा दी थी। हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर तक प्रगति रिपोर्ट देने को कहा था। पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर अदालत सख्त है। अवमानना याचिका पर न्यायालय की नजर बनी हुई है।
हाईकोर्ट ने तेरह महीने पहले पेसा नियमावली लागू करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद अब तक नियमावली लागू नहीं हो सकी है। इससे आदिवासी संगठनों में नाराजगी है। मंगलवार का दिन सरकार के लिए अहम माना जा रहा है। फैसले से आगे की दिशा तय होगी। सबकी निगाहें कैबिनेट और अदालत पर टिकी हैं।
