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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को अपने कैबिनेट सहयोगियों, विशेष रूप से कृष्णा नदी बेसिन से संबंधित मंत्रियों के साथ एक बैठक की।

इस बैठक का उद्देश्य 7 मई को होने वाली उस महत्वपूर्ण बैठक में अपनी सरकार द्वारा लिए जाने वाले रुख पर चर्चा करना था, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री भी शामिल होंगे।

सुप्रीम कोर्ट में अंतर-राज्यीय जल विवादों में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले दिल्ली के वकीलों की एक टीम भी इस चर्चा में मौजूद थी।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक इस मुद्दे पर अपना मजबूत रुख रखेगा और पड़ोसी राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में काम करेगा, लेकिन अपने राज्य के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। कानूनी टीम ने भी इस मामले में नवीनतम कानूनी पहलुओं और संभावित रणनीतियों पर सरकार को अवगत कराया।

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