झारखंड में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम, पुलिस भर्ती में 33% आरक्षण को मिली मंजूरी.

अब प्रदेश की महिलाओं को पुलिस भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले से राज्य की महिलाओं के लिए पुलिस सेवा में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार चाहती है कि झारखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और समाज में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या बढ़ाने से समाज में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी।

पिछले आंकड़ों पर एक नजर

फिलहाल झारखंड पुलिस में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में कुल पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 10% से भी कम है। ऐसे में 33% आरक्षण लागू होने से यह संख्या काफी बढ़ेगी और अधिक महिलाओं को पुलिस सेवा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

नौकरी की राह होगी आसान

सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं के लिए पुलिस में भर्ती होने का मार्ग प्रशस्त होगा। अब झारखंड की युवतियां पुलिस सेवा में आसानी से शामिल हो सकेंगी। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिससे सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके।

महिलाओं ने फैसले का किया स्वागत

इस फैसले को लेकर झारखंड की महिलाओं में खुशी की लहर है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और छात्र संगठनों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। रांची की एक छात्रा ने कहा, “यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। अब हमें पुलिस सेवा में जाने का ज्यादा मौका मिलेगा।”

निष्कर्ष

झारखंड सरकार का यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इससे महिलाओं को पुलिस विभाग में अधिक अवसर मिलेंगे और उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। सरकार के इस फैसले से राज्य में कानून-व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा।