राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम पुलिस प्रमुख और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है।

आरोप है कि घटना के समय बिजली की आपूर्ति बंद नहीं की गई थी। एनएचआरसी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

एनएचआरसी ने नोटिस में कहा है कि अगर ये आरोप सही हैं तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में एफआईआर की स्थिति और मृतक के परिवार को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) की जानकारी शामिल होनी चाहिए।

यह घटना एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही को उजागर करती है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।