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ग्राम न्यायालयों के लिए फंड में कमी, लोगों को न्याय मिलने में मुश्किलें

केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रत्येक ग्राम न्यायालय को एक बार में 18 लाख रुपये दिए जाते हैं, लेकिन…