सुप्रीम कोर्ट वक्फ अधिनियम के तीन प्रमुख प्रावधानों पर अपनी चिंता व्यक्त की है, जब वह वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
शीर्ष अदालत ने विशेष रूप से 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' को गैर-अधिसूचित करने, गैर-मुसलमानों को शामिल करने और कलेक्टर की शक्तियों से संबंधित पहलुओं को चिह्नित किया है, जिन पर आगे विचार करने की आवश्यकता है।
आज बाद में इस मामले पर सुनवाई फिर से शुरू होगी।
अदालत ने सवाल उठाया है कि क्या ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ की अवधारणा को समाप्त करना उचित है, खासकर उन मामलों में जहां लंबे समय से किसी संपत्ति का उपयोग वक्फ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, गैर-मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने के प्रावधान पर भी न्यायालय ने अपनी राय व्यक्त की है, यह देखते हुए कि वक्फ मुख्य रूप से मुस्लिम धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों से संबंधित हैं। कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के संबंध में दी गई व्यापक शक्तियों पर भी चिंता जताई गई है, यह तर्क दिया गया है कि यह वक्फ बोर्ड के अधिकारों का अतिक्रमण कर सकता है।
यह घटनाक्रम वक्फ अधिनियम में हालिया संशोधनों की गहन न्यायिक समीक्षा को दर्शाता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि ये संशोधन मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अनुचित हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए ये तीन प्रमुख बिंदु इस कानूनी चुनौती के केंद्र में हैं, और आज की आगे की सुनवाई में इन पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। इस मामले का फैसला देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
