नियोजन नीति के खिलाफ आंदोलन तेज, झारखंड विधानसभा घेराव के लिए राज्यभर से युवा आएंगे रांची

 झारखंड में 22 साल बीत जाने के बावजूद नियोजन नीति का मसला तय नहीं हो पाया है. राज्य सरकार की ओर से घोषित नियोजन नीति को अदालत ने भी खारिज करने का काम किया है. झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेताओं ने बताया कि पिछले दिनों सरकार से युवाओं के प्रतिनिधियों की बात हुई. जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 60-40 नियोजन नीति वापस लेने समेत अन्य मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया था.

छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने बुधवार को रांची में बताया कि अब राज्य सरकार की ओर से इस नियोजन नीति को ही लागू करने का निर्णय लिया है. इसकी जानकारी आज अखबारों के माध्यम से मिली. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ 23 मार्च विधानसभा का घेराव किया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्यभर के विभिन्न जिलों के युवा पुराने विधानसभा मैदान में एकत्रित होंगे. उसके बाद पैदल मार्च करते हुए नए विधानसभा घेराव को लेकर कूच किया जाएगा.

देवेंद्र महतो ने बताया कि विधानसभा का घेराव पूरी तरह से अनुशासनिक और शांतिपूर्ण होगा. विधानसभा घेराव को लेकर राज्य के सभी जिलों से बड़ी संख्या में युवा रांची पहुंचेंगे.