रांची: रांची जिला बार एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कमेटी ने घोषणा की है कि 10 अगस्त सोमवार से रांची व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता पहले की तरह न्यायिक कार्य में शामिल होंगे। इस फैसले के बाद अधिवक्ताओं की नियमित कोर्ट गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी। एसोसिएशन ने इस संबंध में आवश्यक सूचना जारी की है। सूचना के माध्यम से सभी अधिवक्ताओं से नियमित रूप से न्यायिक कार्य करने का आग्रह किया गया है। सोमवार से अधिवक्ताओं की अदालत में उपस्थिति सामान्य रूप से होगी। पुराने और नए दोनों बार भवनों के काउंटर भी पहले की तरह खोले जाएंगे। दोनों भवनों में काउंटर नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे। इससे अधिवक्ताओं को मिलने वाली विभिन्न बार संबंधी सेवाएं भी सामान्य रूप से जारी रहेंगी। हालांकि, एसोसिएशन ने अपने पहले के सभी निर्णयों को भी प्रभावी रखने की बात कही है। इसलिए न्यायिक कार्य शुरू करने के फैसले को अन्य निर्णयों से अलग माना गया है। एडहॉक कमेटी ने अधिवक्ताओं से संगठन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
एसोसिएशन ने SDO और एक्जीक्यूटिव कोर्ट के मामलों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। इन अदालतों के कार्यों में अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य बहिष्कार का पूर्व निर्णय अभी जारी रहेगा। इसका मतलब है कि सोमवार से सामान्य न्यायिक कार्य शुरू होने के बावजूद SDO और एक्जीक्यूटिव कोर्ट में बहिष्कार जारी रहेगा। इस संबंध में अगले निर्णय तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं को पूर्व में लिए गए निर्णयों का पालन करने को कहा है। बार एसोसिएशन की ओर से जारी सूचना में इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है। पुराने और नए बार भवनों के काउंटर सोमवार से नियमित रूप से काम करेंगे। न्यायिक कार्य शुरू करने के साथ काउंटर संचालन को भी सामान्य किया जा रहा है। हालांकि, आमसभा या एसोसिएशन द्वारा पहले लिए गए अन्य निर्णयों को वापस नहीं लिया गया है। वे सभी निर्णय यथावत और प्रभावी रहेंगे। ऐसे में अधिवक्ताओं को अलग-अलग निर्णयों की स्थिति को ध्यान में रखकर काम करना होगा।
एडहॉक कमेटी ने सभी अधिवक्ताओं से एकता और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। कमेटी ने कहा है कि पूर्व में लिए गए निर्णयों का पूर्ण अनुपालन किया जाना चाहिए। एसोसिएशन के निर्देशों के अनुरूप ही अधिवक्ताओं से न्यायिक कार्य करने का आग्रह किया गया है। संगठन ने अधिवक्ताओं के बीच समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया है। सोमवार से कोर्ट परिसर में न्यायिक गतिविधियां पहले की तरह दिखाई देंगी। इससे अदालत की नियमित कार्यवाही में अधिवक्ताओं की भागीदारी सामान्य हो सकेगी। दूसरी ओर SDO और एक्जीक्यूटिव कोर्ट को लेकर बहिष्कार की स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। अगले निर्णय तक इस संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एडहॉक कमेटी के इस फैसले की जानकारी कमेटी सदस्य संजय विद्रोही ने दी। उन्होंने अधिवक्ताओं से संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने की अपील भी की। बार एसोसिएशन के इस फैसले के बाद सोमवार से रांची व्यवहार न्यायालय में सामान्य न्यायिक कार्य शुरू होने की उम्मीद है।
