योजना क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए.

मुख्यमंत्री ने राज्य के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने नवाचारी योजनाओं पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इनोवेटिव स्कीम के तहत राशि बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। पहले दो करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को सकारात्मक बताया। बैठक में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने इसके लिए कार्य योजना तैयार होने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने नई सोच और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ योजनाएं बनाने पर बल दिया। उन्होंने विकास कार्यों को परिणाम आधारित बनाने की आवश्यकता बताई।

बैठक में पिछले पांच वर्षों से संचालित योजनाओं की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने योजनाओं की उपयोगिता का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। जिन योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनमें सुधार पर जोर दिया गया। बैठक में सीएसएस योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए पीएमयू गठन पर चर्चा हुई। वित्तीय वर्ष में 75 प्रतिशत खर्च सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कम खर्च करने वाले विभागों की समीक्षा करने का सुझाव दिया गया। अधिकारियों ने अगले दस वर्षों के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की बात रखी। मुख्यमंत्री ने दीर्घकालिक विकास रणनीति तैयार करने को महत्वपूर्ण बताया। बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार किया गया। विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।