राजस्व वृद्धि में मंदी, क्या नीतियों पर दोबारा विचार ज़रूरी?

रांची : सरकार विकास के दावे कर रही है लेकिन वाणिज्य कर विभाग के आंकड़े कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। नवंबर 2025 तक केवल 1.44% की राजस्व वृद्धि यह संकेत देती है कि प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पहले से अधिक हो गई है।
GST में बढ़ोतरी के बावजूद Settlement राशि में भारी कमी ने कुल प्रदर्शन को प्रभावित किया है। राजस्व का बड़ा हिस्सा राज्य में आर्थिक गतिविधियों की मजबूती को दर्शाता है, लेकिन यह आंकड़े विकास की गति को लेकर सवाल खड़े करते हैं।
Non-GST सेक्टर ने सरकार को थोड़ी राहत दी है, मगर VAT में गिरावट यह बताती है कि कुछ क्षेत्रों में व्यापार धीमा होता जा रहा है। सरकार को अब सिर्फ आंकड़े जारी करने के बजाय ठोस कदम उठाने की जरूरत है।