रांची: झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में स्वास्थ्य ढांचा सुधारने के उद्देश्य से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत भवनविहीन स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए जिलों को 3 अरब 54 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत करीब 44 करोड़ रुपये की आवंटित राशि से मेडिकल जांच सेवाओं को उन्नत किया जाएगा। इससे ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा पाने में मदद मिलेगी। वहीं अनुसूचित जाति क्षेत्रों और ग्रामीण पीएचसी को अपग्रेड कर वेलनेस सेंटर में बदला जाएगा, जिसके लिए भी बड़ा बजट दिया गया है।
अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की स्थापना के लिए 18.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे शहरों में हेल्थ सेवाएं सुलभ होंगी और मरीजों का बोझ बड़े अस्पतालों पर कम होगा। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इस योजना के लागू होने से राज्य में हेल्थ सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
