वैध प्रवासी एनआरसी के पीछे नहीं छिप सकते’.

गुवाहाटी, असम: असम के मुख्यमंत्री ने एक कड़े बयान में कहा है कि अवैध प्रवासी एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) के पीछे नहीं छिप सकते। उन्होंने कहा कि सरकार निर्वासन की प्रक्रिया को तेज कर रही है, और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह बयान उन लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है जो अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं।

मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में, असम सरकार ने इमिग्रेंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम असम) एक्ट, 1950 को लागू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दी। इस एसओपी का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें देश से बाहर निकालना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और किसी भी अवैध प्रवासी को राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम असम के लोगों को उनकी पहचान और संस्कृति की सुरक्षा का आश्वासन देता है।