कुकी-ज़ो परिषद के साथ होगी व्यापक जन सुनवाई.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मणिपुर में जारी हिंसा को सुलझाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
केंद्र ने कुकी-ज़ो परिषद (KZC) को आश्वासन दिया है कि मणिपुर की स्थिति पर व्यापक जन सुनवाई की जाएगी। यह कदम राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
कुकी-ज़ो परिषद और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच लगभग दो घंटे तक चली बैठक में मणिपुर की मौजूदा स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक में दोनों पक्षों ने हिंसा को खत्म करने, विस्थापित लोगों के पुनर्वास और राज्य में शांतिपूर्ण समाधान खोजने के तरीकों पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने कुकी-ज़ो परिषद की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का वादा किया है।
इस आश्वासन से उम्मीद जगी है कि अब दोनों समुदायों के बीच संवाद की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्र का लक्ष्य है कि सभी पक्षों को विश्वास में लेकर एक स्थायी समाधान निकाला जाए। यह पहल न केवल कुकी-ज़ो समुदाय, बल्कि सभी समुदायों के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


