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कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना में संशोधन किए, अधिक राज्यों को किया प्रोत्साहित.
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।
इस संशोधन का मकसद अधिक से अधिक राज्यों को इस योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब इस योजना को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर कृषि योजना (PM-AASHA) का एक हिस्सा बना दिया गया है।
इस संशोधन के बाद, MIS के तहत अधिक से अधिक फसलों की खरीद की जा सकेगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकेगा। इसके अलावा, इस योजना के तहत राज्यों को अधिक लचीलापन दिया गया है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस योजना का लाभ उठा सकें।
यह संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है? यह संशोधन देश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा, यह संशोधन खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा।


