कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह कदम राज्य के डिटेंशन सेंटरों में बंद लोगों के हालात पर गंभीर चिंता जताते हुए उठाया है। कोर्ट को बताया गया है कि इन सेंटरों में बंद लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी खराब है।
सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से इन सेंटरों में सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह इन सेंटरों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और रहने की जगह मुहैया कराए।
असम सरकार को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह कोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपे जिसमें इन सेंटरों की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया हो।
