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States
शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र के सूखा प्रभावित जिलों की समीक्षा की।
शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में सूखा प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की।…
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World
बांग्लादेश में नए राजनीतिक दल ‘राष्ट्रीय नागरिक पार्टी’ का गठन, भारत-पाक समर्थक राजनीति से किया इनकार.
इस नए राजनीतिक दल का गठन शुक्रवार को मानिक मिया एवेन्यू, ढाका में हुआ। मुख्य बिंदु: छात्र समूह ‘एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट…
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National
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है, जिससे 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद पैदा हुए पासपोर्ट आवेदकों के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण बन गया है।
अधिकारियों ने कहा कि आधिकारिक राजपत्र में संशोधन प्रकाशित होने के बाद नए नियम लागू होंगे। यह खबर क्यों महत्वपूर्ण…
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States
केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक सफल, अगली बैठक 22 फरवरी को.
अगला दौर की बातचीत 22 फरवरी को निर्धारित की गई है। सयुंक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के…
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ACCIDENT
वायनाड पुनर्वास के लिए केंद्र ने 529.50 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया, 31 मार्च तक धन का उपयोग करना होगा.
केंद्र सरकार ने यह ऋण अपनी पूंजी निवेश योजना के तहत दिया है। हालांकि, इस ऋण के साथ एक शर्त…
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States
दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच झगड़ा खत्म होने का मतलब यह नहीं कि प्रदूषण की समस्या का समाधान होगा.
कोर्ट ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता परिवर्तन के बाद भले ही दोनों के बीच खींचतान…
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मछुआरों के लिए सुनहरा अवसर: राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के लिए विशेष अभियान.
मंत्रालय 14 फरवरी से 22 फरवरी, 2025 तक राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) पर पंजीकरण के लिए एक विशेष अभियान…
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केंद्र त्रिपुरा को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए जलमार्ग विकसित कर रहा है: केंद्रीय मंत्री सोनोवाल.
उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के सभी वर्गों के लोगों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई…
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जम्मू-कश्मीर में हमला, Farooq Abdullah ने केंद्र सरकार के ‘सामान्य स्थिति’ दावे पर उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि यह हमला केंद्र के उस दावे के विपरीत है जिसमें जम्मू-कश्मीर में स्थिति को सामान्य बताया जा…
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ग्राम न्यायालयों के लिए फंड में कमी, लोगों को न्याय मिलने में मुश्किलें
केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रत्येक ग्राम न्यायालय को एक बार में 18 लाख रुपये दिए जाते हैं, लेकिन…
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