पलामू: राष्ट्रीय St जनजाति आयोग ने डीसी, एसपी और डीएफओ को समन भेजा
पलामू: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पलामू के जिला कलेक्टर (डीसी), पुलिस अधीक्षक (एसपी) और जिला वन अधिकारी (डीएफओ) को समन जारी किया है। इन तीनों अधिकारियों को 20 सितंबर को दोपहर दो बजे तक आयोग के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया गया है।
आयोग की सदस्य आशा लकड़ा मंगलवार को पलामू दौरे पर थीं और उन्होंने समाहरणालय परिसर में आदिवासी समाज की समस्याओं को लेकर एक बैठक आयोजित की थी। आशा लकड़ा ने बताया कि इस बैठक में आदिवासी समाज की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन डीसी, एसपी और डीएफओ इसमें शामिल नहीं हुए। इसके बजाय अंचल अधिकारी, बीडीओ और अन्य कर्मचारी बैठक में शामिल हुए, जो कि गंभीर स्थिति है।
आशा लकड़ा ने कहा कि बैठक में अधिकारियों की गैरमौजूदगी की कोई सूचना नहीं दी गई थी। इसलिए, आयोग ने इन अधिकारियों को 20 सितंबर को दो बजे तक अपना जवाब देने के लिए समन भेजा है।
उन्होंने यह भी बताया कि पलामू में 9 प्रतिशत आदिवासी समाज की आबादी है और अधिकारियों की गैरहाज़िरी यह दर्शाती है कि आदिवासी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जिलों में छात्रावास की स्थिति, आदिवासियों को जमीन का अभाव और वन पट्टा की समस्याओं को लेकर कोई प्रगति नहीं हो रही है।
