38 हजार सरकारी पदों पर नियुक्ति जल्द, सीएम हेमंत बोले- 30,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में मिला ऑफर लेटर
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड के विकास की गाथा रोजगार के बढ़ते आंकड़े बयां कर रहे हैं। राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 38 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। वहीं, हजारो की संख्या में नियुक्तियां हो चुकी है। सीएम ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वच्छ और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक, 2023 विधानसभा से पारित कराया गया है। जबकि सरकारी नौकरी देने के साथ रोजगार मेला के माध्यम से अब तक 30 हज़ार नौजवानों को ऑफर लेटर दिया जा चुका है सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने अभी कहा कि सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके तहत राज्य के अंदर स्थित निजी कंपनियों को 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय युवाओं को देना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को आवास उपलब्ध कराएंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए सरकार एक नई योजना अबुआ आवास योजना की शुरू की है। योजनान्तर्ग आगामी 3 वर्षों में लगभग 8 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इसी वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख आवास निर्माण की कार्रवाई तत्परता से की जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए आज ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। वहीं, राज्य अपनी स्थापना की 23 वीं वर्षगांठ मना रहा है। सीएम बुधवार को रांची में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।
रांची में कई फ्लाईओवरों का निर्माण
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में आधारभूत संरचना निर्माण को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग का विस्तार हुआ है। पर्यटन, औद्योगिक और आर्थिक महत्व के केन्द्रों को उन्नत सम्पर्क प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण पथों और राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा रांची शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए फ्लाई ओवरों का निर्माण द्रुत गति से जारी है।
7042 करोड़ रुपए की 896 योजनाओं की सौगात
वासियों को 7042 करोड़ रुपए की 896 योजनाओं की सौगात दी। 13950 युवाओं को ऑफर लेटर देकर उनके हौसले और करियर को उड़ान दी। लगभग 260 करोड रुपए की परिसंपत्ति बांटकर लाभुकों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की राह दिखाई तो खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनकी उपलब्धियों को सम्मान दिया। इसमें 1714 करोड रुपए की राशि से 229 योजनाओं का उद्घाटन और 5328 करोड़ रुपए की 677 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। जिन योजनाओं का उद्घाटन हुआ, उसमें ऊर्जा की 3, जल संसाधन विभाग के 7, नगर विकास एवं आवास विभाग के 3, ग्रामीण कार्य विभाग के 72, ग्रामीण विकास विभाग के 22, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 37, भवन निर्माण विभाग के 44, पथ निर्माण विभाग के 35 और उद्योग विभाग की 6 योजनाएं हैं। वही, जल संसाधन विभाग की 73, नगर विकास एवं आवास विभाग के 8, कृषि पशुपालन औरसहकारिता विभाग के 4, ग्रामीण कार्य विभाग के 454, ग्रामीण विकास विभाग की 27, पथ निर्माण विभाग के 65, भवन निर्माण विभाग की 40 और पेयजल-स्वच्छता विभाग की 6 योजनाओं की आधारशिला रखी गई।
