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हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में चल रही परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके।

  1. मुख्यमंत्री ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
  2. उन्होंने सामाजिक कल्याण, पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास, महिला कल्याण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और कृषि से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।
  3. उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को समयसीमा में पूरा करना जरूरी है ताकि लागत में बढ़ोतरी से बचा जा सके।
  4. सुक्खू ने राज्य के विकास को गति देने के लिए नई परियोजनाओं की योजना बनाने और प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
  5. उन्होंने अधिकारियों से लक्षित समूहों की बेहतर सेवा के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने को कहा।
  6. मुख्यमंत्री ने सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया।
  7. उन्होंने कहा कि इससे जनता की भागीदारी और लाभों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होगी।
  8. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण कार्य की समीक्षा की गई।
  9. महिला और बाल विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
  10. जनजातीय और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन पर चर्चा की गई।
  11. कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने और किसानों को जागरूक करने की योजनाओं पर भी विचार हुआ।
  12. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के निर्देश दिए।
  13. उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि जनता को भी नुकसान होता है।
  14. सुक्खू ने कहा कि सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करना चाहिए।
  15. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार केंद्र से अधिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।
  16. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लाभार्थियों की शिकायतों के त्वरित निपटारे का निर्देश दिया।
  17. उन्होंने परियोजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा।
  18. महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत पर भी चर्चा हुई।
  19. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
  20. सुक्खू ने अधिकारियों से हर क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की।

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