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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कबड्डी फेडरेशन का प्रभार चुनी हुई संस्था को सौंपने का आदेश.

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन (एकेएफआई) के प्रशासक को फेडरेशन का प्रभार चुनी हुई संस्था को सौंपने का निर्देश दिया है।

यह फैसला दो कबड्डी खिलाड़ियों की याचिका पर सुनाया गया है, जिन्होंने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने की मांग की थी।

अदालत ने कहा कि फेडरेशन का कामकाज देख रहे प्रशासक जस्टिस एसपी गर्ग को 11 फरवरी तक यह जिम्मेदारी निर्वाचित संस्था को सौंप देनी चाहिए। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला निर्वाचित संस्था के पक्ष में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि भारतीय कबड्डी टीम एशियाई चैंपियनशिप में भाग ले सके।

यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कबड्डी के प्रशासन में स्थिरता आएगी और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे भारतीय कबड्डी टीम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी।

यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? यह फैसला भारतीय खेलों के प्रशासन में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिखाता है कि न्यायपालिका खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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