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एक ऐतिहासिक कूटनीतिक कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने पाकिस्तान को सूचित किया है कि 1960 की सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित रखा जाएगा।
सरकार ने परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन और सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि “इन परिवर्तनों में जनसंख्या के आंकड़ों में महत्वपूर्ण बदलाव, स्वच्छ ऊर्जा के विकास को गति देने की आवश्यकता और उन मान्यताओं में अन्य बदलाव शामिल हैं जो मूल समझौते का आधार थीं।”
हालांकि, पत्र में सद्भावना के साथ संधियों का सम्मान करने की बात स्वीकार करते हुए, “पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश को लक्षित करके किए जा रहे निरंतर सीमा पार आतंकवाद” को उस सिद्धांत का उल्लंघन बताया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि जारी सुरक्षा अनिश्चितता ने संधि के तहत भारत के अपने अधिकारों के पूर्ण उपयोग में बाधा डाली है। इस कदम से दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में और अधिक जटिलता आने की संभावना है।
