पीएम मोदी ने किया ‘डिरेगुलेशन कमीशन’ के गठन का ऐलान.

उन्होंने ET Now ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि सरकार ने सैकड़ों अनुपालनों (compliances) को समाप्त किया है और अब जन विश्वास 2.0 के तहत और भी पुराने कानूनों को हटाया जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा, “मेरा विश्वास है कि समाज में सरकार का दखल कम से कम होना चाहिए। इसी सोच के तहत डिरेगुलेशन कमीशन बनाया जाएगा।”

उन्होंने बताया कि NDA सरकार ने ‘फियर ऑफ बिजनेस’ को ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में बदल दिया है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि विकसित भारत की यात्रा में निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, कमर्शियल माइनिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोला गया है।

स्वामित्व योजना से 100 लाख करोड़ की संपत्ति अनलॉक

मोदी ने बताया कि सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत गांवों में 100 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति को मान्यता दी है, जिससे ग्रामीणों को बैंक लोन मिलना आसान हुआ।

• 3 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण किया गया।
• 2.25 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए।
• इससे भूमि विवाद कम हुए और ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच मिली।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की राजनीति परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड हो चुकी है और जनता अब उन्हीं को स्वीकार कर रही है जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और नतीजे दे रहे हैं।